राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन, नई कैबिनेट कमेटी का गठन

जयपुर, 10 जनवरी 2025: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए एक नई कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षामंत्री मदन दिलावर को सौंपी गई है।

कमेटी का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना और ग्रामीण विकास को अधिक प्रभावी बनाना है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के तहत, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और जनता का प्रशासन से बेहतर जुड़ाव हो सके।

कैबिनेट कमेटी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेढ़म को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह कमेटी पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसे जनता के अवलोकन और सुझावों के लिए रखा जाएगा।

राज्य सरकार के अनुसार, इस प्रक्रिया में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ताकि वह ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लागू कर सकें। इसके बाद, ग्राम पंचायतें एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित हो सकती हैं।

यह पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी होगा। इस पहल से राजस्थान का ग्रामीण विकास मॉडल मजबूत होगा और ग्रामीण जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी।

कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और सुझाव लिए जाएंगे। इस कदम से राज्य सरकार उम्मीद करती है कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन राजस्थान के ग्रामीण विकास को नया दिशा देगा।